जम्मू
प्रदेश में पंचायतों को इस साल से एक-एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। पहले हर पंचायत को 50 लाख रुपये दिए जा रहे थे। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के हर स्तर पर सरकार का ध्यान है।
जिला विकास परिषदों को 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह से डीडीसी अध्यक्षों को भी सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपये की विकास निधि दी जाएगी। यह प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देंगे।
जम्मू के कनवेंशन सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बीते वित्तीय वर्ष के 1.01 लाख करोड़ की तुलना में इस साल 1.08 लाख करोड़ का बजट मिला है। इसके लिए वह पीएम मोदी और वित्त मंत्री के आभारी हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, आवास एवं शहरी विकास, सड़कों व बागवानी जैसे क्षेत्रों के बजट में खासी वृद्धि की गई है। यह सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।
